7वां वेतन आयोग नहीं पुरानी पेंशन के लिए 28 जनवरी को होगा जेल भरो आंदोलन
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग को लेकर यूपी लाखों कर्मचारी व शिक्षक 21 जनवरी से अब तक दो बार जेल भरो आंदोलन कर चुके हैं.
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अब अगला चरण 28 जनवरी को होगा. (फाइल फोटो)
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अब अगला चरण 28 जनवरी को होगा. (फाइल फोटो)
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग को लेकर यूपी लाखों कर्मचारी व शिक्षक 21 जनवरी से अब तक दो बार जेल भरो आंदोलन कर चुके हैं. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की मांग करेंगे. कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अब अगला चरण 28 जनवरी को होगा. सोमवार को पूरे यूपी में शिक्षक व कर्मचारी गिरफ्तारी देकर सरकार पर ओपीएस लागू करने के लिए दबाव बनाएंगे.
यूपी में संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (S4) के अध्यक्ष एसपी तिवारी ने 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि जेल भरो आंदोलन 5 चरणों में होगा. इनमें दो चरण पूरे हो चुके हैं. अंतिम चरण 5 फरवरी 2019 को होगा, जब सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी देंगे और जेल भरो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे. इस आंदोलन में सरकारी कर्मचारी के साथ शिक्षक वर्ग भी शामिल है. पहले व दूसरे चरण में 21 व 24 जनवरी को शिक्षकों में महिला कर्मचारियों ने भारी संख्या में भागीदारी की. संगठन के महासचिव आरके निगम ने बताया कि यूपी के सभी 75 जिलों में गिरफ्तारियां दी गईं.
S4 के सह संयोजक आरके वर्मा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी 30 साल से अधिक समय तक राज्य सेवा में रहते हैं. लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है, जिससे पेंशनर के साथ पूरा परिवार सुरक्षित रहता है. जबकि सांसद व विधायक अगर 1 दिन के लिए भी इस पद पर रहते हैं तो वे आजीवन पेंशन के पात्र हो जाते हैं. अगर सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर दी गई है तो माननीयों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए.
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पुरानी पेंशन के 3 बड़े फायदे
1- OPS वह पेंशन योजना थी जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है.
2- OPS में महंगाई दर बढ़ने के साथ डीए (महंगाई भत्ता) भी बढ़ जाता है.
3- जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है.
क्या है एनपीएस में
कई राज्यों में पहली अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई है. NPS में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन व पारिवारिक पेंशन के घोषित लाभ नहीं मिलेंगे. इस योजना में नए कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान लिया जाता है. इतना ही अंशदान सेवायोजक यानी राज्य या केंद्र सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्थानिजी शिक्षण संस्था को करना होता है.
2004 में लागू हुई नई योजना
केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004 में नई पेंशन योजना लागू की थी. इसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए और फंड के निवेश के लिए फण्ड मैनेजर भी नियुक्त किए गए थे. यदि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा रहा तो प्रॉविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय भविष्य में अच्छी धनराशि भी मिल सकती है. लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर ही होगा, यह कैसे संभव है. इसलिए वे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं.
12:04 PM IST